दुष्काळ: राज्याची केंद्राकडे ७९६२ कोटींची मागणी

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबईराज्यातील दुष्काळ निवारणासाठी केंद्र सरकारकडे ७ हजार ९६२ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव दिला असून, राज्याला जास्तीत जास्त निधी मिळावा, अशी मागणी करण्यात आली असल्याचे महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी शुक्रवारी सांगितले. राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीची पाहणी करण्यास आलेल्या केंद्र सरकारच्या तीन पथकांसोबत राज्यातील विविध विभागांच्या अधिकाऱ्यांनी चर्चा केल्यानंतर पाटील यांनी ही माहिती दिली. मदतीबाबत केंद्राच्या पथकाने सहमती दर्शविली असून, पाहणी अहवाल लवकरात लवकर सादर करणार असल्याचे सहसचिव छवी झा यांनी यावेळी सांगितले. केंद्राने पाठविलेल्या तीन पथकांनी गेल्या दोन दिवसांपासून राज्यातील विविध भागात दौरे केले. त्यानंतर सह्याद्री अतिथीगृहात या पथकांनी राज्यातील विविध विभागाच्या अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेतली. त्यावेळी महसूलमंत्री पाटील, राज्यमंत्री दिलीप कांबळे, कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत, मदत व पुनर्वसन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव मेधा गाडगीळ आदी यावेळी उपस्थित होते. केंद्रीय पथकामध्ये केंद्रीय कृषी विभागाच्या सहसचिव छवी झा, ए. के. तिवारी, विजय ठाकरे, मानश चौधरी, एस. सी. शर्मा आदींचा समावेश होता. केंद्राच्या निकषानुसार १५१ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ घोषित करून उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. त्याचप्रमाणे आणखी २६८ मंडळामध्ये दुष्काळ जाहीर करून तेथे उपाययोजना सुरू करण्यात आल्या आहेत. अद्यापही काही ठिकाणी दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी होत असून, त्याची तपासणी करून येत्या दोन ते तीन दिवसांत त्याबद्दल निर्णय घेण्यात येणार आहे. राज्यातील दुष्काळाची स्थिती बिकट आहे. केंद्रीय पथकांना पाहणीमध्येही ही स्थिती कळली आहे, अशी माहिती पाटील यांनी पुढे दिली. केंद्रीय पथकांची निरीक्षणे- राज्यात अनेक ठिकाणी दुष्काळ असून जनतेकडून चारा छावण्या व टँकरची मागणी होत आहे. - अनेक भागांत येत्या काळात आणखी मोठ्या प्रमाणात चारा व पाणीटंचाई जाणवण्याची शक्यता आहे.- महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेतील कामे वाढविण्यात यावीत.- जनावरांसाठी पुरेशा प्रमाणात पाण्याची सोय करण्यात यावी. मोबाईल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

from Maharashtra Times https://ift.tt/2QjeKNj