७२ हजार पदांची महाभरती तातडीने: फडणवीस

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई'मराठा आरक्षणामुळे राज्य सरकारी सेवेतील ७२ हजार पदांची महाभरती थांबविण्यात आली होती. ही सरकारी नोकरभरती तत्काळ सुरू केली जाईल', अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी विधानसभेत केली. 'या भरतीमुळे मराठा समाजातील तरुणांचा आरक्षणातील सरकारी नोकरीतील मार्ग मोकळा झाला आहे', असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.विधानसभेत विरोधी पक्षांच्या वतीने पायाभूत सुविधा, कायदा व सुव्यवस्था आदी विषयांबाबत अंतिम आठवडा प्रस्ताव मांडण्यात आला होता. मुख्यमंत्र्यांनी या चर्चेला उत्तर देताना विरोधकांचे अनेक आरोप खोडून काढले. गेल्या पंधरा वर्षांतील काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारची कामगिरी आणि गेल्या चार वर्षांतील भाजप-शिवसेना युती सरकारची कामे यांची तुलनात्मक आकडेवारी मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहात मांडली. राज्याची आर्थिक परिस्थिती मजबूत आहे. 'थेट परदेशी गुंतवणूक ते स्टार्ट अपपर्यंत देशात महाराष्ट्र राज्य आघाडीवर आहे. मेट्रो, मोनोची कामे प्रगतीपथावर आहे', असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. '५१ टक्के मोठे पायाभूत प्रकल्प महाराष्ट्रात सुरू असल्याचा उल्लेख आर्थिक सर्वेक्षणात आहे. सर्व प्रकल्पांची संकल्पना काँग्रेस काळातील होती, पण प्रकल्प आम्ही सुरू केले. १५ वर्षांत तुम्ही काहीही करू शकला नाहीत. २५८ किमीचे मेट्रोचे जाळे मुंबईत विणण्याची आमच्या सरकारने परवानगी दिली. दहिसर ते डी. एन. नगर मेट्रो मार्गाचे काम ६० टक्के पूर्ण झाले आहे', अशी माहितीही मुख्यमंत्र्यांनी दिली. '१८ मार्च, २०१८ रोजी मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंकचे काम सुरू झाले आणि ते डिसेंबर, २०२२मध्ये पूर्ण होईल', अशी ग्वाहीही फडणवीस यांनी दिली. (अधिक परदेशी गुंतवणूक...१०)बेघरांना २०१९पर्यंत घरे'पंतप्रधान आवास योजनेत महाराष्ट्र देशात पहिल्या क्रमांकावर आहे. ग्रामीण भागांत ५ लाख ८२ हजार घरे बांधून पूर्ण झाली आहेत. सरकारच्या वेबसाइटवर संपूर्ण माहिती उपलब्ध आहे. शहरी भागात ९ लाख ९७ हजार घरे मंजूर असून, त्यापैकी ४ लाख ३१ हजार घरांचे काम सुरू झाले आहे. ग्रामीण भागांत साडेदहा लाख लोक बेघर असून, त्यांना सन २०१९पर्यंत घरे देण्यात येतील', असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.विधेयकावर राज्यपालांची स्वाक्षरीविधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत मंजूर करण्यात आलेल्या मराठा आरक्षण विधेयकावर राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांनी शुक्रवारी स्वाक्षरी केली. त्यामुळे या विधेयकाचे रूपांतर कायद्यात झाले आहे. मोबाईल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

from Maharashtra Times https://ift.tt/2zyNArs