खूशखबर, सातवा वेतन आयोग १ जानेवारीपासून

म. टा. प्रतिनिधी, मुंबई'राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग १ जानेवारी, २०१९पासून लागू करण्यात येईल', असे अर्थ राज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी शुक्रवारी विधान परिषदेत स्पष्ट केले. 'सुमारे १७ लाख राज्य सरकारी कर्मचारी-अधिकारी आणि साडेसहा लाख पेन्शनरांना सातव्या वेतन आयोगाचे लाभ देण्यासाठी सरकारने स्थापन केलेल्या के. पी. बक्षी यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्य वेतन सुधारणा समितीचा अहवाल ५ डिसेंबरपर्यंत अपेक्षित असून, अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर त्यावर कार्यवाही करण्यात येईल', असे त्यांनी सांगितले.राज्यातील शासकीय निमशासकीय कर्मचाऱ्यांना तसेच शिक्षकांना केंद्र सरकारच्या धर्तीवर सातव्या वेतन आयोगाचे प्रत्यक्ष लाभ मिळण्याबाबत लोकभारतीचे सदस्य कपिल पाटील यांनी तारांकित प्रश्न विचारला होता. त्यास उत्तर देताना राज्यमंत्री केसरकर यांनी वरीलप्रमाणे उत्तर दिले आहे. 'राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय ५८वरून ६० वर्षे करण्यासाठी सरकारने नेमलेल्या बी. सी. खटुआ समितीचा अहवाल अद्याप शासनास प्राप्त झालेला नाही. हा अहवाल मिळाल्यानंतर शासनस्तरावर सेवानिवृत्तीच्या वयाच्या वाढीबाबत निर्णय घेण्यात येईल. शिक्षक तसेच मुख्याध्यापकांच्या संघटनांसह समितीकडे प्राप्त अन्य सर्व निवेदनांचा विचार करून समिती वेतन सुधारणा व आवश्यक तिथे वेतन त्रुटी दूर करण्यासाठी सरकारला अहवाल सादर करणार आहे. त्या समितीचे अहवाल लेखनाचे कामकाज अंतिम टप्प्यात असून, बक्षी समिती ५ डिसेंबरपर्यंत राज्य सरकारला अहवाल सादर करणे अपेक्षित आहे. समितीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर सरकार उचित निर्णय घेईल', असे केसरकर यांनी स्पष्ट केले. (पाच दिवसांचा आठवडा विचाराधीन...) मोबाईल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

from Maharashtra Times https://ift.tt/2Pdc26T