सार्वजनिक दिव्यांगस्नेही उद्दिष्टे अजूनही दुर्लक्षित

- १०४ विशेष शाळा चार वर्षांपासून कागदावरच- दिव्यांगत्वाची टक्केवारी सिद्ध करण्याची डोकेदुखीम. टा. खास प्रतिनिधी, मुंबईदिव्यांग व्यक्तींना समाजामध्ये वावरताना प्रत्येक क्षेत्रात समान संधी उपलब्ध होण्यासह त्यात सुसह्यता यावी, यासाठी १९९५मध्ये कायद्याची निर्मिती झाली, प्रत्यक्षात मात्र या कायद्यामध्ये अपेक्षित असलेली दिव्यांगस्नेही सार्वजनिक व्यवस्था निर्माण झालेली नाही. न्यायालयाने मनोरंजनाच्या ठिकाणांसह सार्वजनिक ठिकाणीही अपंग व्यक्तींसाठी विशेष व्यवस्था करण्याचे निर्देश दिले असले, तरीही आजही या सुविधा निर्माण करण्याबद्दल गांभीर्याने विचार झालेला नाही.दिव्यांगांच्या प्रगतीसाठी गृहनिर्माण, मनोरंजन, विशेष शाळा, संशोधन व उत्पादन केंद्रे सुरू करण्याचा आग्रह दिव्यांग व्यक्तीच्या प्रश्नांवर काम करणाऱ्या सामाजिक संस्थांकडून सातत्याने व्यक्त केला जातो. प्रत्यक्षात मात्र सरकारकडून मिळणारी मदत, अनुदान न मिळाल्याने या योजना कागदावर राहिल्याचा अनुभव सांगितला जात आहे. येवला येथील समता प्रतिष्ठानचे प्रमुख अर्जुन कोकाटे विदारक अनुभव सांगतात. सरकारने २०१४मध्ये दिव्यांगांसाठी १०४ विशेष शाळा सुरू करण्याची घोषणा केली, चार वर्षे उलटून गेल्यावरही या शाळांचे घोंगडे भिजत पडले आहे. त्यातील दिव्यांग विद्यार्थ्यांना शिकवणारे शिक्षक तसेच इतर दिव्यांगस्नेही शैक्षणिक साहित्य हे विषय अजून दूरच राहिले आहेत. निवासी विद्यार्थ्यांना जून २००९पासून कायम विनाअनुदानित तत्त्वावर मान्यता देण्यात आली असली, तरीही प्रत्यक्षात मात्र शेकडो वेळा खेपा घालूनही अनुदान मंजूर केले जात नाही. दिव्यांगांबद्दलचा कायदा झाला; मात्र अंमलबजावणीमध्ये आजही तप्तरता दिसत नसल्याचे कोकाटे सांगतात.मुंबईतल्या हॉटेल्स तसेच चित्रपटगृहांमध्ये प्रवेशापासून स्वच्छतागृहांपर्यंत दिव्यांग व्यक्तींना आतमध्ये प्रवेश करताना रेलिंग असावेत, थिएटरमध्ये बसण्यासाठी सुटसुटीत विशेष आसनव्यवस्था असावी, अशी मागणी विराली मोदी या सातत्याने करत होत्या. न्यायालयानेही यासंदर्भात निर्देश देऊनही यंत्रणांना जाग आली नसल्याची खंत त्या व्यक्त करतात. अनेकजण व्हिलचेअरवर असतात त्यांना स्वच्छतागृहांमध्ये त्यांच्या उंचीहून वर बसवण्यात आलेली बेसिन्स, खुर्ची आतमध्ये जाऊ न शकणारे कमोड वापरणे जिकरीचे होते. सार्वजनिक ठिकाणी जाण्यासाठी अनेक अडथळे आजही असल्याचे त्या सांगतात.अडसर कायमशैक्षणिक प्रवेश प्रवासामध्ये तसेच वैद्यकीय बाबींमध्ये विशेषत्वाने विचार होण्यासाठी शारिरिक अपंगत्व, विकलांगत्व, सेरेब्रल पाल्सी तसेच ऑटिझमसारख्या अनेक आजारांच्या रुग्णांना दिव्यांगत्वाचा दाखला घ्यावा लागतो. दिव्यांग प्रमाणपत्र केंद्राद्वारे हे प्रमाणपत्र मिळवण्यासठी संबधितांना अर्ज करावा लागतो. अनेक केंद्रामध्ये एकाच दिवशी तारखा देण्यात येतात. दिव्यांगत्वाची टक्केवारी सिद्ध करण्यासाठी घेण्यात येणाऱ्या चाचण्यांसाठी अनेक तास रुग्णालये वा संबधित केंद्रांवर खोळंबून राहावे लागते. या केंद्राची उपलब्धता वाढवली, तर त्यामुळे ही प्रमाणपत्रांची उपलब्धता होणे सुलभ होईल. नव्या प्रकारच्या अपंगत्वामध्ये कोणत्या आजारांचा समावेश होतो यासंदर्भातही मार्गदर्शनाची गरज असल्याचे दिव्यांगस्नेहचे डॉ. एस. एस. वैती सांगतात. मोबाईल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

from Maharashtra Times https://ift.tt/2EcCzQs