अधिकाऱ्यांचे प्रमोशन जनतेच्या हाती, केंद्र सरकारचे धोरण

नवी दिल्लीःआगामी वर्षापासून सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या बढतीत सर्वसामान्य जनता महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे. याचं कारण केंद्र सरकार यावर आधारित धोरण तयार करत आहे. जनेतनं दिलेल्या प्रतिसादावर आता एखाद्या सरकारी अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्याची बढती निश्चित करण्यात येणार आहे. ज्या अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्याचा कामाचा दर्जा चांगला असेल, त्यांनाच बढती मिळणार आहे. एखाद्या प्रॉडक्टप्रमाणे अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या कामांचं मूल्यांकन केलं जाणार आहे. १ एप्रिल २०१९ पासून ही नवी प्रणाली लागू होईल, असं सांगण्यात येतंय. सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या कामांचं मूल्यांकन व्हावं, त्यात जनतेचा सहभाग असावा आणि त्यानुसार त्यांना बढती देण्यात यावी, अशा प्रकारचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे आला होता. कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाला पंतप्रधान कार्यालयाकडून यासंदर्भातील निर्देश देण्यात आले आहेत. नव्या व्यवस्थेनुसार, सरकारी कामकाजाबाबत जनतेचे अनुभव कसे आहेत; सरकारी कामकाजाबाबत जनता या अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांना किती गुण देतात; याची माहिती सार्वजनिक केली जाणार आहे. सामान्य जनतेकडून मिळालेल्या प्रतिसादावरून अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या बढतीबाबत विचार केला जाणार आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. नव्या प्रणालीमध्ये अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांना ग्रेड किंवा अंक देण्याची सोय उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. याची नोंद अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांच्या कार्मिक अहवालात केली जाणार आहे. सामान्य जनतेशी थेट संबंध असणाऱ्या विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या बढतीत ८० टक्के प्रमाण सामान्य जनतेने दिलेल्या प्रतिसादाचे असणार आहे.मोबाईल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

from Maharashtra Times https://ift.tt/2zzFgaQ