मुंबई विद्यापीठाला २५ हजारांचा दंड

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबईमुंबई विद्यापीठाकडून २०१० ते २०१७ दरम्यानच्या उत्तरपत्रिकांच्या पुनर्मूल्यांकनासाठी घेण्यात आलेली रक्कम आणि होणारा खर्च याबाबतची माहिती माहितीचा अधिकार कायद्यांतर्गत (आरटीआय) देण्यास टाळाटाळ केल्याने राज्य माहिती आयोगाने मुंबई विद्यापीठाला २५ हजार रुपये दंड ठोठावला आहे. तसेच या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून या प्रकरणी संबंधितांवर शिस्तभंगाची कारवाई करावी, असेही माहिती आयुक्तांनी आदेशात नमूद केले आहे.मुंबई विद्यापीठाचा विद्यार्थी आकाश वेदक याने मुंबई विद्यापीठाकडून २०१० ते २०१७ या वर्षात उतरपत्रिकांच्या पुनर्मूल्यांकनासाठी घेण्यात आलेली एकूण रक्कम आणि पुनर्मूल्यांकनासाठी होणारा एकूण खर्च याबाबतची माहिती 'आरटीआय'मार्फत मिळावी, यासाठी अर्ज केले होते. विद्यापीठाकडून ही माहिती न मिळाल्याने एप्रिल महिन्यात पुन्हा एकदा माहिती मागविण्यासाठी आकाशने राज्य माहिती आयोगाकडे अपील केले तरीही मुंबई विद्यापीठाने माहिती दडवली. यानंतर नोव्हेंबर महिन्यात झालेल्या सुनावणीच्यावेळी राज्य माहिती आयोगाने मुंबई विद्यापीठाला २५ हजार रुपये दंड ठोठावला आहे. तसेच कुलगुरूंनी या संपूर्ण प्रकरणाची सविस्तर चौकशी करून संबंधितांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे आदेशही दिले आहेत. मुंबई विद्यापीठ पुनर्मूल्यांकनासाठी आणि फोटोकॉपीसाठी कोट्यवधी रुपये विद्यार्थ्यांकडून दरवर्षी जमा करते. मात्र त्याबदल्यात किती खर्च विद्यापीठाकडून केला जातो हे समोर आल्यास या प्रक्रियेतून साधारण विद्यापीठाला किती फायदा होतो, हे समोर येईल. मुंबई विद्यापीठ पुनर्मूल्यांकनासाठी कोट्यवधी रुपये विद्यार्थ्यांकडून घेते. मात्र पुनर्मूल्यांकन आणि फोटोकॉपीसाठी होणारा खर्च लाखांमध्ये आहे. मग बाकीचे पैसे कुठे जातात? असा प्रश्न विद्यार्थी संघटनांनी उपस्थित केला आहे. दरम्यान, राज्य माहिती आयोगाने दिलेल्या निर्णयामुळे विद्यापीठातील मनमानीला लगाम बसेल, कुलगुरू व अधिकाऱ्यांनी यातून बोध घेण्याची गरज असल्याचे छात्र युवा संघर्ष समितीचे अध्यक्ष सचिन पवार यांनी म्हटले आहे. मोबाईल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

from Maharashtra Times https://ift.tt/2rcPKsm