'नोटाबंदी हा मोदी सरकारचा क्रूर निर्णय'

नवी दिल्ली: मोदी सरकारच्या काळात मुख्य आर्थिक सल्लागार असलेले अरविंद सुब्रमण्यन यांनी नोटाबंदीवर demonetisation मौन सोडलं आहे. नोटाबंदी हा सरकारचा क्रूर निर्णय आणि अर्थव्यवस्थेला दिलेला सर्वात मोठा तडाखा होता, असं त्यांनी म्हटलंय. 'ऑफ काउंसिल: द चॅलेंजेस ऑफ द मोदी-जेटली इकॉनॉमी' या पुस्तकात त्यांनी हा उल्लेख केला आहे.अरविंद सुब्रमण्यन हे नोटाबंदीच्या वेळी मोदी सरकारचे मुख्य आर्थिक सल्लागार होते. '५०० आणि १०००च्या नोटा चलनातून बाद केल्यानं भारतीय अर्थव्यवस्थेला मोठा हादरा बसला होता. त्यामुळं आर्थिक विकासदर आठ टक्क्यांवरून ६.८ टक्क्यांच्या निचांकीवर पोहोचला. एकाच झटक्यात ८६ टक्के चलन हे कागदाचे तुकडे झाले. त्याचा सर्वाधिक फटका असंघटित क्षेत्राला बसला,' असं त्यांनी पुस्तकात म्हटलं आहे. नोटाबंदी लागू करण्यासाठी मोदींकडे कोणतेही ठोस कारण नव्हते, असा दावा सुब्रमण्यन यांनी केला. नोटाबंदीचा निर्णय घेताना त्यांच्याकडून सल्ला घेतला होता की नाही, याचा उल्लेख मात्र पुस्तकात केला नाही. सुब्रमण्यन यांच्या दाव्याचा आधार घेत काँग्रेससह विरोधकांनी मोदी सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला. माजी मुख्य आर्थिक सल्लागारांनी अखेर नोटाबंदीमागील सत्य उघड केलं आहे, असं ट्विट करत मनीष तिवारींनी सरकारला लक्ष्य केलं. तर सीपीएम आणि तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्यांनीही मोदी सरकारला टीकास्त्र सोडलं.मोबाईल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

from Maharashtra Times https://ift.tt/2PaEhmK