मराठा आरक्षणावर आज निर्णय; विधेयक येणार

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबईमराठा समाज सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेला असून तो आरक्षणासाठी पात्र आहे. तसेच असाधारण आणि अपवादात्मक परिस्थितीत राज्य सरकार आरक्षण देऊ शकेल, अशा राज्य मागासवर्गीय आयोगाने केलेल्या शिफारशी राज्य सरकारने स्वीकारल्या आहेत. त्यासाठी आज, गुरुवारी विधेयकासोबत या अहवालावरील कृती अहवालदेखील (एटीआर) राज्य सरकार विधिमंडळात सादर करणार आहे. तसेच मराठा संघटना आणि राज्य सरकारलाही १६ टक्के आरक्षण द्यावे, असे वाटत असले तरी न्यायालयात टिकेल अशा पद्धतीने किती टक्के आरक्षण द्यावे हे ठरविण्यात यावे, असा सल्ला कायदेतज्ज्ञांनी राज्य सरकारला दिला आहे. त्यामुळे १६ टक्क्यांऐवजी १२ टक्के किंवा १४ टक्के आरक्षण द्यावे, याबाबत बुधवारी रात्री उशिरापर्यंत खल सुरू होता.राज्य मागासवर्गीय आयोगाने दिलेला अहवाल राज्य सरकार विधिमंडळात सादर करणार नाही. त्याऐवजी त्या अहवालातील महत्त्वाच्या शिफारशी सरकारने स्वीकारल्या असून राज्य सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे, अशा आशयाचा एटीआर विधिमंडळात सादर केला जाईल. काँग्रेस आघाडी सरकारने मराठा समाजाला राणे समितीच्या शिफारशींनुसार १६ टक्के आरक्षण दिले होते, परंतु ते न्यायालयात टिकले नाही. त्यामुळे मराठा समाज राज्यात किती टक्के आहे, तसेच मागासलेला किती टक्के आहे. त्यातुलनेत सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपणाबाबतचे आरक्षण दिले पाहिजे, असा सल्ला कायदेतज्ज्ञांनी सरकारला दिला आहे. नेमके किती टक्के आरक्षण असेल याबाबतही विधेयकात स्पष्ट केले जाणार आहे. मोबाईल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

from Maharashtra Times https://ift.tt/2TPgcVU