'मराठा आरक्षण लटकल्यास सरकार जबाबदार'

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई'सरकारने मराठा आरक्षणासंदर्भात राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल सभागृहात सादर न करता केवळ कृती अहवाल (एटीआर) मांडून आरक्षणाचे विधेयक आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे भविष्यात दुर्दैवाने या आरक्षणाला न्यायालयात आव्हान मिळाल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी सरकारची असेल', असा इशारा विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी बुधवारी विधानसभेत दिला. विधानसभेत बुधवारी आपली भूमिका मांडताना विखे म्हणाले, 'विरोधी पक्षांनी सातत्याने मराठा आरक्षणाबाबतचा राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल विधानसभेत मांडण्याची मागणी लावून धरली. पण राज्य सरकारने अहवाल न मांडता फक्त कृती अहवाल आणि विधेयक मांडण्याची भूमिका घेतली आहे. काँग्रेस आघाडी सरकारने घेतलेल्या मराठा आरक्षणाला न्यायालयात आव्हान दिले गेले आणि नंतर त्यावर सुनावणी राणे समिती, बापट समितीचे अहवाल विधिमंडळात मांडला गेला नसल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले होते', याकडे विखे पाटील यांनी लक्ष वेधले. धनगर व मुस्लिम समाजाच्या आरक्षणाचा मुद्दाही विरोधी पक्षनेत्यांनी यावेळी उपस्थित केला. 'धनगर आरक्षणाबाबत केंद्राला शिफारस पाठवण्यासंदर्भात राज्य सरकारची काय भूमिका आहे, 'टिस'चा अहवाल राज्य सरकार कधी सादर करणार, मुस्लिम आरक्षणाबाबत सरकार नव्याने विधेयक मांडणार का', असे सवालही विखे पाटील यांनी केले. यावेळी विखे पाटील अध्यक्षांच्या खुर्चीजवळही धावून गेल्याने विरोधी आमदारांनी सरकारच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. मोबाईल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

from Maharashtra Times https://ift.tt/2AwUBc9