'अनुकंपा नोकरीत मुलगा-मुलगी भेद नको’

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबईराज्यघटनेच्या अनुच्छेद १६ अन्वये सरकारी नोकऱ्यांमध्ये समानतेची संधी हा मूलभूत हक्क आहे. त्यामुळे अनुकंपा तत्त्वावरील नोकरीच्या बाबतीत मुलगा-मुलगी असा भेद केला जाऊ शकत नाही, असे स्पष्ट करत एका कर्मचाऱ्याच्या विवाहित मुलीचा अर्ज फेटाळणारा मुंबई महापालिकेचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी रद्दबातल ठरवला. तसेच या महिलेने एक महिन्याच्या आत पुन्हा अर्ज करावा आणि महापालिकेने तीन महिन्यांच्या आत त्यावर कायद्यानुसार निर्णय घ्यावा, असेही न्या. अभय ओक व न्या. संदीप शिंदे यांच्या खंडपीठाने आदेशात स्पष्ट केले.अर्चना देसाई यांनी याप्रश्नी अॅड. विनोद सांगवीकर यांच्यामार्फत रिट याचिका करून पालिकेच्या निर्णयाला आव्हान दिले होते. अर्चनाचे वडील अरुण सकट हे पालिकेच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या कीटकनाशक विभागात कामगार होते. 'आर्टिरियल थ्रोंबोसिस' या आजारामुळे त्यांचा डावा पाय गुडघ्यापर्यंत कापणे भाग पडले. त्यानंतर पालिकेने त्यांना कामासाठी अक्षम असल्याचे घोषित करून २०१३मध्ये सेवामुक्त केले. अरुण यांच्या मिळकतीवरच कुटुंब अवलंबून होते. त्यांना दोन मुली असून दोघीही विवाहित आहेत. पत्नी नोकरी करू शकत नसल्याने आणि पेन्शनच्या रकमेत दोघांचा उदरनिर्वाह होणे अत्यंत कठीण झाल्याने त्यांचे हाल होऊ लागले. त्यामुळे अर्चनाने जून-२०१४मध्ये महापालिकेत अर्ज करून वडिलांच्या जागी अनुकंपा तत्त्वावर नोकरी देण्याची विनंती केली. मात्र, पालिकेने त्याची दखल घेतली नाही. त्यानंतरही अर्चनाने पाच वेळा अर्ज केले. अखेरीस जानेवारी-२०१७मध्ये अर्चना विवाहित असल्याचे कारण देऊन पालिकेने तिचा अर्ज फेटाळला. त्याला या वर्षाच्या सुरुवातीला अर्चनाने याचिकेद्वारे आव्हान दिले.'सरकारी नोकऱ्यांमध्ये मुलगा-मुलगी असा भेदभाव करता येत नाही. हे राज्यघटनेच्या मूलभूत हक्काचा भंग करणारे आहे. शिवाय विवाहित मुलीलाही अनुकंपा तत्त्वावरील नोकरी देता येऊ शकते, असे राज्य सरकार व खुद्द महापालिकेच्या परिपत्रकांमध्ये नमूद असूनही अर्चनाचा अर्ज फेटाळण्यात आला. दुसऱ्या बहिणीने व आईने ना हरकत प्रमाणपत्र दिलेले आहे. तसेच आई-वडिलांची काळजी घेण्याची लेखी हमीही अर्चनाने दिली आहे. तरीही पालिकेने अर्ज फेटाळला', असा युक्तिवाद अॅड. सांगवीकर यांनी मांडला. तर विवाहित मुलीला अनुकंपा तत्त्वावर नोकरी देण्याचे पालिकेचे धोरण नसल्याचे म्हणणे पालिकेच्या वकिलांनी मांडले. अखेरीस राज्यघटनेतील तरतुदीप्रमाणे पालिकेला असा भेदभाव करता येणार नाही, असे स्पष्ट करत खंडपीठाने पालिकेचा निर्णय रद्द केला आणि कायद्याप्रमाणे पुन्हा निर्णय घेण्याचे आदेश दिले. मोबाईल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

from Maharashtra Times https://ift.tt/2TW1hsZ